सिन्डिकेट, कार्टेल र नेपाल

यसमा कुनै शंका छैन कि पश्चिम नेपाल सुन्दर छ तर त्यस सुन्दरता मा दाग लाग्न थालेको छ, वा भनौं दाग लगाउन थालिएको छ । कसले गरिरहेको छ त त्यस्तो? खुद त्यहीँ बसोबास गर्नेहरुले यसरी दाग लगाउने गरेका छन् – जानी वा नजानी । यस लेखको प्रसङ्ग लगानी क्षेत्रमा देखिने सिन्डिकेट नै हो तर त्यो विषयको गहनतामा जानभन्दा अगाडि म आफैले केहि दिन अघि पश्चिममा सिन्डिकेटले अस्त–व्यस्त बनाएको दिनचर्या लाई यससंग जोड्न चाहन्छु । 

कुरा सुरु गरौं एउटा व्यापारीको कथाबाट । पश्चिममै बसोबास गर्ने एक नयाँ व्यापारीले एउटा नयाँ लक्जरी बस किन्नुभयो र काठमाडौं देखि पश्चिमको कुनै स्थानसम्म बस संचालन गर्ने जमर्को गरे तर सफल भएनन् । यातायात सिन्डिकेटमा त नेपालको पश्चिमी क्षेत्रले संसारमै नाम कमाउँछ जस्तो छ चाँडै । ती व्यापारीले उनीहरुको प्रचलित संघ वा महासंघ को सदस्यता लिएर पनि बस संचालन गर्न पाउने भएनन् – कारण उनी आफ्नो आमाको नाम दिएर बस संचालन गर्न चाहन्थे । उहाँलाई पश्चिमको कुनै रुटमा बस चलाउने भए संघ वा महासंघले भनेकै नाम राख्नुपर्ने बाध्यता थोपरियो । 

यो अवस्था थाहा पाउँदा मलाई सम्झना आयो नेपालमा पूर्वतिर संचालन हुने बसहरुको – जहाँका बसका नाम फेसबुक, शाकिरा, रेश, सपना आदि छन् । बसको नाम मात्रले त खासै कुनै प्रभाव पारेको देखिँदैन त बस व्यवसायमा । त्यसो हो भने बसको नामको कारणले कुनै रुटमा बस चलाउन नपाउने कहाँसम्मको जायज निर्णय हो त ? कुरा यतिमा मात्रै टुङ्गिदैन, के पनि हुँदो रैछ भने कतिपटक भोलिपल्ट जाने बस भनेर टिकट काटेर दिइन्छ तर भोलिपल्ट गएर थाहा हुन्छ कि आज त्यो बसको पालो नै छैन, र यो कुरा पनि त्यस व्यक्तिलाई आखिरी समयमा खबर गरिन्छ, कहिलेकाहीँ गरिँदैन पनि । अनि जुनसुकै बसको एउटा टिकट भिडाइन्छ । यसरी चलेको छ सुन्दर पश्चिम र जनतालाई आफ्नो गुनासो पोख्ने ठाउँ पनि छैन । यी कुनै नयाँ कुरा होइनन्, सामान्य जानकारी राख्ने सबैलाई यो कुराको जानकारी छ, खै कसरी सरकारलाई थाहा छैन ?

जसरी विज्ञानका थुप्रै आविष्कार हरुलाई विश्वमा विनाशकार्यमा प्रयोग गरियो, त्यसरी नै मानिसको प्रयोगले कार्टेल र सिन्डिकेट लाई अर्थशस्त्रका दुई काला शब्द बनाइसक्यो । यहाँ कार्टेल र सिन्डिकेट आम जनताका लागि ठूलै टाउको दुखाई भइसकेको छ । नेपालमा अहिले कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया व्यापारीहरुको कार्टेलले गर्दा न कृषकले आफ्नो उत्पादको उचित मूल्य पाउन सकेका छन्, र अर्कोतिर आम नागरिक पनि सामानको चर्को मूल्य तिर्न बाध्य बनाइएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण भर्खरै कृषकहरुले उचित मूल्य नपाएर गोलभेँडा कालिमाटीको सडकमा फालेर दिए । यस कारणले लगानीकर्ता र प्रयोगकर्ता दुबै नोक्सानको चपेटामा परेका छन् भने आफ्नो कुनै लगानी नभएका विचौलियाले भने दुबैतर्फको नाफा ओगटेका हुन्छन् । यसरी बजारमा मूल्यवृद्धिको दर पनि चर्को हुन जान्छ । र माथि उल्लेख गरेजस्तै विशेषतः यातायातको सिन्डिकेटले मात्रै पश्चिममा त जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ ।

यो त सुरुवात मात्रै हो, यदि यसरी नै लगानीमा पनि सिन्डिकेट हुन थाल्यो भने त अवस्था धेरै गम्भिर हुनेछ । हुन त अहिले नै त्यहाँ लगानीमा सिन्डिकेट नहुने चाहिँ होइन तर यो क्रम बढ्नुले ठूलो समस्या निम्त्याउने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीलाई अवगत नै छ कि पश्चिममा अदुवा, टिमुर जस्ता वस्तुहरु प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गरिन्छ र थोरैका लागि त स्थानिय बजार पनि छ । तर नियमित उत्पादन र सजिलै उपलब्ध बजार भएपनि यी वस्तुहरुको कृषकहरुलाई भने निकै गा¥हो छ । करिब ४÷५ वर्ष अगाडि यसरी नै ती भेगका किसानले उब्जाएको अदुवा त्यहाँका व्यापारीहरुले आपसमा कार्टेलिङ गरी चलनचल्तीको भन्दा लगभग आधा दाममा खरिद गरे । यसले ती किसानहरु कति मार्कामा परेका होलान् भन्ने हामीलाई अनुमान गर्न पनि गा¥हो पर्ला । विश्व बैंक को एक तथ्यांक अनुसार सन् १९६५ देखि सन् २०१२ सम्ममा औपचारिक रुपमा नेपालले अनुसन्धान र विकास का लागि केहि नै खर्च गरेको छैन तर हाम्रा नेता देखि वरिष्ठ अधिकारीहरुसम्म कोहि पनि कृषी क्रान्ति, हरित क्रान्ति, उज्यालो नेपाल जस्ता आयातित नारा लगाउन पछि पर्दैनन् । जबसम्म कुनै कामका लागि उचित अनुसन्धान गरिँदैन, तबसम्म न त सहि काम नै थाहा हुन्छ, न कुनै काम गर्ने तरिका र रणनीति । आवश्यक अनुसन्धान विनाको कार्यहरुको उदाहरण र नतिजा नेपालमा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । नेपालमा यस्तै विरलै हुने गरेका अनुसन्धात्मक अध्ययनहरु मध्ये एकले नेपालमा पाल्पामा भन्दा बाहेक अरु कुनै स्थानमा उत्पादन हुने अदुवाले किसानको लागतभन्दा बढी मूल्य नआउने प्रष्ट्याएको छ । कार्टेलिङले किसानको जीवनमा लगाएको दाग हो यो । प्रसङ्ग यहिँ सकिंदैन, सरकारको लाचारीले पनि सिमा नाघिसक्यो । व्यापार तथा निर्यात प्रबद्र्धन केन्द«को तथ्यांक अनुसार नेपालले गत चैत्र महिनासम्म १७२० टन अदुवा निर्यात गरेको छ मात्र रु. १९.९० मा तर यहाँको आन्तरिक बजारमा अदुवाको मूल्य कति छ भन्ने मैले भनिरहनु पर्दैन । 

यो स्थिति खाली अदुवामा मात्रै होइन, अलैंची, मुसुरो आदिमा पनि उत्तिकै विद्यमान छ । सोहि तथ्यांक अनुसार माथि उल्लेखित अवधिमै नेपालले ठूलो अलैंची रु. ८६१.१६ मा र मुसुरो रु. १२०.१० मा निर्यात गरेको छ । यसको हाराहारीको दाममा मात्रै पनि स्थानिय बजारमा यी वस्तु उपलब्ध भइदिए आम जनता कति खुसी हुन्थे होलान् । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारले निकै लामो समयदेखि लिँदै आएको हो, थोरै काम नभएका पनि होइनन् तर बैंक, बीमा कम्पनी, वेयरहाउस कम्पनी, गुणवत्ता परिक्षण कम्पनी हरुको सहभागिता प्रष्ट नदेखिएको सरकारी नीतिले चयन गर्ने कार्यदिशा हेर्न बाँकी नै छ । कमोडिटी एक्सचेञ्जलाई विकसित गरेर यो समस्या थोरै कम हुन्थ्यो तर सरकारी काम कहिले जाला घाम ले यो कामको रफ्तार पनि घटाएको छ । 

यस आर्थिक वर्षको बजेटले कार्टेल र सिन्डिकेट लाई न्यूनिकरण गर्ने भनेको त छ र त्यो आवश्यक पनि छ नत्र पूरा देशले एकदिन अश्रुपात गर्नुपर्ने दिन आउनेछ । 

Note: This article was published in Aarthik Abhiyan daily on 21 July, 2014.